पाँचथर । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका १३६ उम्मेदवारबाट जरिवाना बापत साढे ४ करोड राजस्व संकलन भएको छ । निर्वाचन आयोगले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेपछि पाँचथरका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त हुने डरले सताइरहेको छ ।
जरिवाना बुझाउने म्यादसमेत जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूले कटाइसकेका छन् । जरिवाना तिर्ने म्यादसमेत गुज्रिएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था अनुसार पदमुक्त हुने डर पाँचथरका जनप्रतिनिधिलाई छ । निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले कानुनबमोजिम फागुन मसान्तसम्म पनि जरिवाना नतिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने र अन्यले आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडाइ गर्ने यसअघि नै चेतावनी दिएको थियो । उम्मेदवार भई पराजित भएकाहरूले पनि तोकिएको जरिवाना तनिरे आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने आयोगले जनाइसकेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई पदमुक्त हुने डर र अन्यलाई आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थाले तनाव बनाइरहेको पाइएको छ ।
यसै बिच निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू १ लाख २३ हजार ६२४ जना छन् । उनीहरु विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको आयोगले कसले कति जरिवाना तिर्नुपर्ने भनी तय गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार शुक्रबारसम्म १३६ जनाले जरिवाना बापतको रकम बुझाएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ४ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी आयोगले जरिवाना रकम तोकेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे ३ लाख तथा वडा सदस्य र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म जरिवाना रकम बुझाउन भनेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएको भए पनि पद जानेछ ।
निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा निर्वाचन स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने’ उल्लेख छ ।
जरिवाना रकम बुझाउनेहरुको सूची :
