काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच संसद विघटनको विषयमा सहमति नजुटेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत सार्वजनिकरूपमा बताइसकेका छन्। तर उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिना संसद विघटन सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन्। ‘संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र हुन्छ,’ राष्ट्रपतिले कार्कीलाई भनेका छन्।
तर कार्कीले भने प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्नुअघि संसद विघटन हुनुपर्ने अडान लिएकी छन्। यही कारण नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकको हैसियतमा आफूले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेमा दलहरूसँग सहमति गराइसकेको दाबी गरेका छन्। उनले कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट संसद विघटन र निर्वाचन मिति तय गर्ने निर्णय ल्याउनुपर्ने सर्त राखेका छन्।
यसबीच, राष्ट्रपति पौडेलले प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, कार्की र ठूला दलका नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन्। सेनापतिले लामो समयसम्म बिना सरकार सडकमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने भन्दै छिटो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
नयाँ बन्ने सरकारको मुख्य कार्य आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हुनेछ। साथै, भदौ २३–२४ मा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनजस्ता काम अघि बढाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दलगायत एजेन्डा लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका जेनजीको दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
