काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा फागुन १२ गते ‘एमसीसी प्रस्ताव’माथि निर्णायक छलफल हुने भएसँगै दलहरूबीच चर्को सौदाबाजी सुरु भएको छ। एमसीसीको विषयमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको फरक–फरक अभिव्यक्ति आइरहेको बेला सांसदलाई एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा पार्ने कसरत चलिरहेको छ।
यता बुधबार दिउँसो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै सभामुख हटाउने खेलमा लागेपछि संसद्मा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न दिइएको खुलासा गरेका छन्। योसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावना बढेको हो।
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘सभामुख बचाउन र गठबन्धन जोगाउन एमसीसी टेबल गर्न दिइएको हो। हामीले संशोधनबिना टेबल हुन नदिने धेरै प्रयास गरेको हो, तर सकेनौं। अब संसद्मा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव रोक्न सम्भव पनि छैन।’
प्रचण्डको अभिव्यक्तिअनुसार सभामुखको पक्ष लिन माओवादी जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार छ। माओवादीका केही नेताहरु भने सरकारबाट बाहिरिएर उनले एमसीसी विरोधीको छवि प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।
यता एकीकृत समाजवादीकी नेतृ एवं सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सत्ता वा सडकमध्ये एक छाड्नुपर्ने बताइसकेकी छन्। ‘कि त सरकार छोडेर सडकमा जानु पर्यो, कि सरकारमा बसेर सडकमा जानु भएन,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले निर्णय गर्छ भने हामीलाई एक मिनेट पनि सरकारमा बस्न मन छैन। विरोधाभाष कुरा हुँदैन।’
यसको अर्थ हुन्छ सरकारमा बसिरहने भए एमसीसी समर्थन गर्ने नत्र विपक्षमा रहन सक्ने विकल्प एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँग छ।
सोही पार्टीका प्रेम आलेले दश जना सांसदको जिम्मा लिन सक्ने बताएसँगै एमसीसी सौदाबाजी उत्कर्षमा पुगेको छ। कतिसम्म भने दलले ह्विप लगाउँदा वा नलगाउँदा पनि सांसदलाई पक्ष र विपक्षमा जान सक्छन्।
पार्टीको धारणा बाझिएपछि नेकपा एसले बिहीबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहँदा त्यही पार्टीका युवा नेताहरू भने एमसीसीमा लचिलो देखिनु सन्देहपूर्ण छ।
१३ सांसद रहेको लोसपाले भने बुधबारको बैठकपछि एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि विवाद बढेपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।
अर्को दल जसपाले पनि एमसीसीको पक्ष लिने निश्चित छ। सुरुदेखि नै एमसीसी चाँडोभन्दा चाँडो पास गरेर राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्ने बताउँदै आएका जसपाका बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीको एउटै धारणा रहेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि उपेन्द्र यादवसँग मत बाझिएकाले जसपाका बाबुराम पक्षका सांसदले मात्र एमसीसीमा समर्थन गर्ने निश्चित देखिन्छ।
‘यो बिन्दुमा आएर एमसीसी पास नगर्दा देश झन् ठूलो सामरिक द्वन्दमा फस्छ,’ बाबुरामले लेखेका छन्, ‘कि गठबन्धन दल सबैले पक्षमा भोट हाल्नपर्यो कि नयाँ समीकरण बन्नुपर्यो अर्को बाटो छैन!’
बाबुरामले भनेको नयाँ समीकरण नयाँ सरकार गठनतर्फ सीधा सोझिएको छ। ज-जसले एमसीसीको पक्ष लिए उनीहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस पनि तयार देखिएको अवस्थामा बाबुरामको संकेत सान्दर्भिक छ।
यस्तो बन्नसक्छ अंकगणित
अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका २७१ मध्ये २५ प्रतिशत (एक चौथाइ) गणपुरक संख्यामात्र उपस्थित भए पनि एमसीसीको विषय टुंगो लाग्न सक्छ। तर एमसीसीको विपक्षमा रहेका सांसद उपस्थित हुने भएकाले बिहीबारको बैठकमा कति सांसद उपस्थित हुन्छन् भन्ने यकिन छैन।
नेपाली कांग्रेसले सबै सांसदलाई उपस्थित हुन ‘ह्विप’ जारी गरिसकेको छ। योसँगै कांग्रेसका ६१ सांसद एमसीसीको पक्षमा हुनेछन्। सँगै लोसपाका १३, जसपा बाबुराम पक्षका १२ सांसद पनि पक्षमा खुलिसकेका छन्।
बुधबार साँझसम्म ८५ देखि ९० जना सांसदको एमसीसीमा समर्थन प्रष्ट भइसकेको छ। यदि जसपाका १९ जना नै सांसदले पक्षमा मतदान गरे भने यो संख्या अझै बढ्न सक्छ।
यसबाहेक एकीकृत समाजवादीले आफ्ना २३ सांसदलाई ह्विप जारी नगरी स्वनिर्णय गर्ने अधिकार दिए त्यहाँबाट पनि एक दर्जन सांसदले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिन एमाले तटस्थ बस्ने बित्तिकै एमसीसी पास हुन सक्छ।
एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीको १९, लोकतान्त्रिक समाजवादीको १३ तथा जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाको एकएक सांसद रहेको अवस्थामा भोलिको बैठकमा निम्न सम्भावना रहने देखिन्छ:
– एमाले अनुपस्थित रहेर एमसीसीको पक्षमा समर्थन गर्न सक्छ।
– यदि एमालेका ९४ सांसदले उपस्थित भई बहिष्कार गर्दा कुल उपस्थित सांसद १ सय ६७ हुन्छ। १ सय ६७ सांसदको बहुमत संख्या ८४ हुन आउँछ। जुन सांसद संख्याको समर्थन देउवालाई छ।
– बुधबार नै दुई पटक संसद बैठक बस्ने अवस्था सिर्जना गरी एमाले पक्ष दोस्रो बैठकमा उपस्थित भई समर्थन गर्न सक्छ।
– माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्ना सांसदलाई स्वनिर्णय गर्न दिए भने दुवै पार्टीका केही सांसदले एमसीसीको पक्ष लिन सक्ने। जसले देउवालाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
– एमालेका बहुसंख्यक सांसद एमसीसीको विपक्षमा रहे भनेचाहिँ एमसीसी पास हुन सक्दैन।
