काठमाडौं । अहिलेको अवस्थामा सरदर मासिक १० अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको नेपाल आयल निगममा बेथितीको चाङ लाग्ने गरेको छ।
मितव्ययी भएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बेलामा निगमका हाकिम भने फजुल गर्दै उल्टै निगमलाई टाट पल्टाउने ध्याउन्नमा लागेका छन्।
घाटा बेहोर्नु पर्दा निगम टाट पल्टने अवस्थामा आएको भन्दै निरन्तर बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सूची अझै उकालो लाग्दो छ। तर, यस्तो बेलामा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी भने फजुल खर्च गर्दै गाडी खरिदको चक्करमा लागेका छन्।
असार १२ मा मात्रै नेपाल आयल निगमले गोरखापत्रमा बोलपत्र निकाल्दै ३ वटा विद्युतीय गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सुरु गरेको छ। थानीसहितका निगमका हाकिमलाई आवश्यक भन्दै तीन वटा गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
उच्च स्रोतका अनुसार तीन वटा गाडी खरिदका लागि भन्दै निगमले ६० लाख रुपैयाँ दरले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। निगम उच्च स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘छुट्याइएको १ करोड ८० लाख रुपैयाँ हो। पछि यसको दर बढ्न पनि सक्छ।’
जबकी आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकदेखि कुनै पनि हाकिमलाई यतिबेला गाडीको खाँचो देखिएको छैन। तर, कमिसनको चक्करमा गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै शंका उत्पन्न गरिएको छ।
निमगले गाडी खरिद गर्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाइएपछि कर्मचारी युनियनहरुले यसको बिरोधसमेत गरेका थिए। उनीहरुले अर्बौं घाटामा रहेको निगमलाई अहिले गाडीको आवश्यकता नरहेको भन्दै गाडी खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न भन्दै थानीलाई नै आग्रह गरेका थिए। तर, थानीले कर्मचारी युनियनको कुरा सुन्दै नसुनी गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ (आधिकारीक ट्रेड युनियन)ले कार्यकारी निर्देशक थानीसमक्ष गाडी खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने भन्दै लिखित रुपमै पत्र बुझाएको थियो। विभिन्न १२ वटा माग राखेर कार्यकारी निर्देशक थानीलाई पेस गरिएको पत्रको पहिलो बुँदामै गाडी खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस विषयमा उक्त प्रक्रिया समेत रोक्नुपर्ने कर्मचारी युनियनको माग छ।
तेल खरिदका लागि जग्गा नै धितो राखेर ऋण लिने र आवश्यक नै नरहेका बेला हाकिमलाई २ करोडको गाडी खरिद गर्द लागिएको भन्दै कर्मचारीले बिरोध गरेका छन्।
अझ कतिसम्म भने निगमले यसअघि खरिद गरेका गाडीसमेत अहिले कहाँ छन् भन्नेबारे यकिन समेत नभएको तथ्य भेटिएको छ।
निगमले यसअघि खरिद गरेको बा १ ञ २१४३ नम्बरको र्याभ४ गाडीसहित निगमले खरिद गरेका अन्य गाडी तथा भौतिक सम्पत्तिहरुको खोजबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै पत्र बुझाइएको छ।
निमगले खोजी गर्नुपर्ने भनेर नम्बर नै उल्लेख गरेको गाडी भने निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई चढ्न दिएका थिए। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले त्यसबेला मन्त्रीको चाकडी गर्नकै लागि उक्त गाडीसहित त्यसबेला छ वटा गाडी मन्त्रालयलाई दिएका थिए।
बा १ ञ २१४३ नम्बरको गाडीलगायत अन्य गाडीको अवस्था अहिलेसम्म यकिन नभएको भन्दै खोजीबिन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशक थानीसमक्ष माग गरिए पनि थानीकै बेवास्ताका कारण अहिलेसम्म गाडी खोजबिन हुनसकेको निमग स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रीलाईसमेत कारबाही गर्ने थानीको चेतावनी!
‘आयल निगमले घाटा खाएर इन्धन बेच्नु परेकाले निगम टाट पल्टिने अवस्था आएको छ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेठ ८ गते आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रासद बडूले भने, ‘अहिले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाउने हो भने बबाल हुने अवस्था छ। तर नबढाई भएको छैन।’ यसो भन्दै बोल्न सुरु गरेका मन्त्री बडूले थपे, ‘आयल निगम चरम घाटामा जान थालेकाले निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउएर इन्धन आपूर्ति गर्नेबारेमा समेत तयारी भइरहेको छ।’ यसअघि र पछि पनि विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्री बडूले निजी क्षेत्रलाई समेत इन्धन आयात गर्न दिएर प्रतिस्पर्धी बनाइने बताउँदै आएका छन्।
निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिने भन्ने मन्त्री बडूको अभिव्यक्ति भने निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीलाई मन परेको थिएन। मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आइरहँदा थानीले प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री बडूलाई कारबाही गराउनेसम्मको चेतावनी दिएको तथ्य छ।
सोमबार निगमको मुख्य कार्यालय टेकुमा सबै कर्मचारीलाई उपस्थित गराउँदै कार्यकारी निर्देशक थानीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले निगमलाई निजीकरण गराउने भन्दै बोल्नु भएको छ। यस्तो हुँदैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भनेर मन्त्रीलाई एक/दुई दिनमै कारबाही हुन्छ। तपाईहरु भिडियो नखिच्नुस्, रेकर्ड नगर्नुस् तर मन्त्रीलाई कारबाही हुन्छ।’
कर्मचारीलाई बोलाएर मन्त्रीलाई नै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको विषयलाई कर्मचारीले भने अर्कै अर्थमा बुझेका छन्। गाडी खरिद प्रक्रिया रद्द लगायतका माग राख्दै मन्त्रालयसम्म ज्ञापनपत्र बुझाएको विषयमा कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन बालुवाटारको धम्की दिएर थामथुम पार्ने अस्त्रको रुपमा निगमका कर्मचारीले बुझेका छन्।
हवाइजहाज कम्पनीका धरौटीदेखि निगमका सबै कोष रित्तिए
निरन्तर घाटा खाएर तेल बेच्नु पर्दा सबै कोष रित्तिसकेको निमगले जनाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापनका लागि निगमको आन्तरिक श्रोततर्फ रहेको कर्मचारी आवास व्यवस्थामा रहेको ३ अर्व २६ करोड, बिक्रेता तथा हवाइजहाज कम्पनीहरुको धरौटी रकम १ अर्ब ४५ करोड, कर्मचारी वोनस व्यवस्थामा रहेको ३ अर्ब ४७ करोड, ह्रास कोषको १ अर्ब ४२ करोड र मूल्य स्थिरिकरण कोषको १४ अर्ब गरी करिब २३ अर्ब ६० करोड खर्च भई निगमको सवै कोष रित्तिसकेको निमग स्रोतले जनाएको
रुस–युक्रेन युद्धको असर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नु, क्रुड आयलको मूल्य बढ्नु, प्रशोधन खर्च उच्च हुनु तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर कमजोर हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट ५० अर्ब नोक्सानी ब्यहोरिएको निगमले जनाएको छ।
इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई मात्रै नेपाल आयल निगमले २३ अर्ब रुपैयाँ वक्यौता तिर्न बाँकी नै रहेको छ।
सन् २०२१ जनवरी पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर उकालो लाग्न थाले नि पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य निर्धारण कार्यविधि, २०७१ बमोजिम मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले उच्च घाटा व्यहोर्नु परेको निगमले जनाएको छ।
