निकासकाे बाटो खोजिरहेका उनलाई नेपाल गुटमा हुँदा निकटस्थ रहेकाहरुले पुरानै पार्टीमा फर्काउन कोसिस गरिरहेका छन्।

नेपालको पार्टीमा आबद्ध हुँदा डेढ वर्ष कार्यावधि बाँकी रहेको सांसद पद नरहने र छोडिसकेको एमालेकै पार्टीमा कसरी फर्किने भन्ने दोधार पाण्डेमा छ।

उनीसहित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई छाडेका तर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा आबद्ध हुन नपाएका चार सांसदमा दोधार मात्रै हैन, उनीहरूकाे पद पनि धरापमा छ।

उनीहरु समाजवादीमा आबद्ध भए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सोमप्रसाद पाण्डे, समानुपातिक सांसद माया ज्ञवाली, तुलसा थापा र राष्ट्रिय सभाकी सांसद शारदादेवी भट्टको सांसद पद जोखिममा परेको हो।

आयोगले उनीहरुको निवेदन पाए पनि सनाखत गर्न अस्वीकार गरेपछि चार संघीय सांसदले एकीकृत समाजवादीको आधिकारिकता नपाएका हुन्।

‘उहाँहरुले दिनु भएको निवेदनमा सुनुवाई भएन। अहिले उहाँहरुलाई समाजवादीका सांसद मान्ने अवस्था छैन’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अर्को पार्टीमा नभएपछि अहिलेलाई उहाँहरु एमालेकै सांसद हुनुहुन्छ।’

अब एमालेले कारबाही गरे उनीहरुको पद गुम्ने अवस्था छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले यस बारेमा छिट्टै निर्णय हुने बताए। ‘पार्टीको नियमित बैठक चलिरहेको छ। अब यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ र के गर्ने भन्ने बारे निर्णय भइ जान्छ’, नेम्वाङले बिहीबार साँझ नेपालखबरसँग भने।

एमाले उनीहरु मध्ये कोही फर्किन सक्ने भएकाले केही दिन पर्खिने तयारीमा छ। नेपाल समूहबाट भर्खरै मुल गुटमा फर्किएर आफूहरुलाई एमाले हौँ भन्नेहरु यी नेताहरुलाई फर्काउनका लागि संवाद गरिरहेका पनि छन्। माधव नेपालले पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिँदासम्म पनि नखुलेकै कारण दल दर्ता गर्दा उनीहरुको नाम समावेश थिएन।

सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशले पनि यी चार सांसदको पद जोगिने अवस्था छैन। एमालेले १४ सांसदलाई गरेको कारबाही सभामुखकोमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सभामुखले कारबाही बारेको पत्र टाँसेका छैनन्। उनले यस बारे निर्णय गरि नसक्दै आयोगले माधव नेपाल समूहको नयाँ दल दर्ता गरिदिएको हो।

एकीकृत समाजवादीले बुधबार नै दल दर्ताको प्रमाण पत्र पाइसकेको छ। समाजवादी गठनका लागि निवेदन दिएका सांसदलाई आयोगले सनाखतका लागि बोलाएको अघिल्लो दिन मात्रै उनीहरुले समाजवादीमा आवद्ध रहेको भन्दै सनाखतका लागि निवेदन दिएका थिए।

नवगठित पार्टीको बैठक चन्द्रागिरिमा बसिरहेको थियो। बैठकमा पार्टीको विधान, नियमावली र घोषणा पत्र बारे छलफल भएको थियो। छलफल चलिरहँदा उनीहरु सनाखतका लागि निवेदन लिएर आयोग पुगेका थिए।

कानुनी परामर्शमा छु : पाण्डे
एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गर्न नपाउँदा सांसद पद धरापमा परेका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले कानूनी परामर्श गरिरहेको बताएका छन्।

उनले निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो बारेमा अब के हुन्छ भन्ने आधिकारीक जानकारी नदिएको बताए।

‘अब सांसद पद गुमाएर माधवतिर जाने कि जोगाउन ओलीतिरै फर्किने’ भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले भने, ‘आजै यो विषयमा निर्णयमा पुगिसकेको छैन। फेरि कुरा गरौंला नि। आज पार्टीगत रुपमा के कुरा भयो म सोध्दैछु। अहिले पनि कानुनी परामर्शमा छु। यो थाहा भइसकेपछि के गर्ने भन्ने निचोड हुन्छ।’

लामो समयदेखि माधव नेपाल निकट रहेका सांसद पाण्डे पार्टी दर्ताका बेला भने अलमलमा देखिएका थिए। त्यही भएर सुरुमा निवेदन दिँदा उनको नाम समावेश थिएन।

अन्तिम समयमा माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा आउने निर्णय लिएका थिए। तर अब फेरि के गर्ने भन्नेमा उनी पनि अलमलमा देखिएका छन्। एमाले छाडे सांसद बद गुम्ने अवस्था आए बिचमा रहने संकेत गरे।

‘कसैको सुझाव केही कुराले होइन, मेरो आफ्नै एक्लो निर्णय हो। कसैले यो भनेर त्यो भनेर होइन म आन्दोलन जोगाउनका लागि, एकता जोगाउनका लागि धेरै प्रयत्न गरेको मान्छे हुँ’, उनले  भने, ‘अब पनि म एकताका लागि प्रयत्न गर्न छाड्दिनँ। पार्टी एक हुनैपर्छ। पार्टी एक भएन भने यो मुलुकका लागि पनि ठूलो दुर्घटना हुन्छ। म एकताकै पक्षमा छु।’

यसअघि नै १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको एमाले भने सभामुखले कारबाही अगाडि नबढाएपछि अदालत जाने भएको छ। बिहीबार एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान र कानुनबमोजिम गरिएको कारबाही अघि नबढाएको भन्दै सभामुख विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि जानकारी गराए।

पार्टी विभाजनमा लागेका केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम निर्वाचन आयोगमा एमालेको अभिलेखबाट हटाउने निर्णय समेत गरेको छ। नेता पाण्डे केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्।

यस्तै निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पनि एमाले अदालत जाने भएको छ। पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले सनाखत गराएको भन्दै एमाले अदालत जाने भएको हो।

प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भने दल छनोट गर्न २१ दिन समय पाउने छन्। दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशमै यो व्यवस्था राखिएको हो। २१ दिन भित्रमा एकीकृत समाजवादीमा खुल्ने प्रतिनिधिलाई एमालेले कारबाही गर्न पाउँदैन। दल परित्याग गरेको आरोपमा समेत उनीहरुमाथि कारबाही नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।